निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने वाली कार्यदाई संस्थाओं पर होगी करवाई : जिलाधिकारी

बलिया। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को विकास भवन सभागार में मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली एवं 50 लाख से अधिक लागत वाली निर्माणाधीन विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कार्यदायी संस्थाओं के मुख्य अधिकारी सम्मिलित रहे। इस बैठक में पिछले माह से वर्तमान माह तक की भौतिक रिपोर्ट का आकलन किया गया ।जिले में सीएन्डडीएस  उत्तर प्रदेश जल निगम आजमगढ़, यूपीपीसीएल यूपीआरएनएस‌एस, बलिया (पूर्व नाम पैकफेड), राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, निर्माण खंड- वाराणसी- 03 आजमगढ़, उत्तर प्रदेश सेतु निगम लिमिटेड, बलिया, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड (पूर्व नाम लैकफेड), उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड, वाराणसी, और उत्तर प्रदेश जल निगम, बलिया सहित अन्य कार्यदायी संस्थाओं द्वारा जिले में विकास से संबंधित निर्माण कार्य कराया जा रहा है।कार्यदायी संस्था सीएन्डडीएस के कार्यों में राजकीय इंटर कॉलेज, सिकंदरपुर, राजकीय पॉलिटेक्निक, बैरिया नगर पंचायत नगरा एवं रतसड़ में नगर पंचायत भवन का निर्माण ,नगर पालिका परिषद बलिया में लीगेसी वेस्ट के निस्तारण के निर्माण कार्य और राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बलिया एवं सीयर को उन्नयन किए जाने हेतु आधुनिक कार्यशाला, प्रशिक्षण कक्ष का निर्माण की भौतिक प्रगति कम पाए जाने पर जिलाधिकारी ने इस संस्था के अधिशासी अभियंता के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए ।इसी प्रकार यूपीपीसीएल के कार्यों की समीक्षा में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय रसड़ा एवं चिलकहर में हॉस्टल निर्माण का कार्य, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के परिसर में अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं हेतु 100 छात्रों की क्षमता के छात्रावास का निर्माण कार्य ,जिला चिकित्सालय बलिया में नलकूप रिवोर पाइपलाइन की स्थापना एवं ओवरहेड टैंक के मरम्मत का कार्य और जनपद के थानों में हॉस्टल वैरक व विवेचना कक्ष जैसे निर्माण कार्यों को तय समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सोनबरसा ,राजकीय महाविद्यालय, बैरिया के अधूरे पड़े निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण करने को कहा गया।इसी प्रकार यूपीआरएनएसएस, यूपीसिडको तथा अन्य कार्यदायी संस्थाओं द्वारा जिले में संचालित  निर्माण कार्यों की जिलाधिकारी द्वारा बारी-बारी से समीक्षा की गयी और जरूरी दिशा निर्देश दिया गया। कहा कि जितने भी निर्माणाधीन परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है उसे संबंधित विभाग को हैंड ओवर करें और अधूरे निर्माण कार्यो को शीघ्रता से पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि सभी कार्यदायी संस्थाएं निर्माणाधीन परियोजनाओं की भौतिक प्रगति रिपोर्ट मुख्यमंत्री अनुश्रवण प्रणाली (CMIS) पोर्टल के माध्यम से अपडेट करें।जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य में लापरवाही करने वाली कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों को चेतावनी दी और कहा कि निर्माणाधीन परियोजनाओं को तय समय में पूरा न करने पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और इसकी रिपोर्ट शासन में भी भेजी जाएगी। इस बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रवीण वर्मा एवं अन्य अधिकारियों सहित कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी मौजूद थे।